बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

बिहार सरकार राज्य के युवाओं और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने तथा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' के तहत राज्य के 7,336 चयनित लाभुकों के बैंक खातों में 2-2 लाख रुपये की पहली किस्त की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योगों का जाल बिछाना और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है।

खातों में राशि ट्रांसफर: योजना के तहत पहले चरण में कुल 7,336 योग्य लाभुकों के खातों में 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि भेजी गई है।
​बिछेगा उद्योग का जाल, बदलेगी बिहार की तकदीर: सरकार का यह कदम राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होंगे।
​2030 तक बिहार को पलायन-मुक्त बनाने का लक्ष्य: इस योजना के माध्यम से सरकार का मुख्य संकल्प वर्ष 2030 तक बिहार को पूरी तरह से पलायन-मुक्त बनाना है, ताकि राज्य के युवा बाहर जाने के बजाय अपने ही गृह राज्य में रहकर व्यापार और उद्योग स्थापित कर सकें।
​सीएम और सरकार का संकल्प: नेतृत्व का स्पष्ट संदेश है कि सुनियोजित नीतियों और युवाओं के सहयोग से बिहार हर क्षेत्र में अव्वल बनेगा और औद्योगिक राज्य के रूप में उभरेगा।