असम में नदी किनारे भूमि उपयोग पर बाढ़‑जोनिंग कानून का प्रस्ताव

असम सरकार ने एक मसौदा विधेयक पेश किया है जो प्रमुख नदियों के किनारे स्थित भूमि के लिए बाढ़‑जोनिंग नियम स्थापित करेगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य बाढ़ जोखिम के आधार पर नदी किनारे के क्षेत्रों को वर्गीकृत करना और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में नई निर्माण, खनन या अन्य भूमि‑उपयोग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाना है।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम वार्षिक बाढ़ से उत्पन्न होने वाले व्यापक नुकसान—जिनमें हजारों लोगों का विस्थापन, फसलों और बुनियादी ढांचे का विनाश शामिल है—को कम करने के लिए उठाया गया है। मसौदे में उल्लंघन पर दंड और अनुपालन की निगरानी के लिए एक समीक्षा समिति की व्यवस्था की गई है।
यह विधेयक इस महीने के अंत में असम विधानसभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। स्थानीय किसानों और रियल एस्टेट डेवलपर्स सहित सभी हितधारकों को अगले दो हफ्तों में आयोजित सार्वजनिक परामर्श अवधि के दौरान अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया गया है।
यदि पारित होता है, तो यह कानून असम की बाढ़ प्रबंधन रणनीति को अन्य बाढ़‑प्रवण भारतीय राज्यों में अपनाई गई समान जोनिंग ढाँचों के साथ संरेखित कर सकता है, जिससे राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय मजबूत होगा।