अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 80:20 आरक्षण को हटाया

हाल ही में हुए एक कैबिनेट बैठक में, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी भर्ती में 80:20 आरक्षण योजना को समाप्त करने की घोषणा की। इस नीति के तहत पहले 80% रिक्तियों को विशिष्ट वर्गों के लिए आरक्षित किया जाता था, जबकि शेष 20% सामान्य वर्ग के लिए खुला रहता था।

अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय भर्ती प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और निष्पक्षता व दक्षता के मुद्दों को हल करने के लिए लिया गया है। यह कदम विभिन्न समूहों की आलोचना के बाद आया है, जिन्होंने तर्क दिया कि आरक्षण ढाँचा पुराना हो चुका है और मेरिट‑आधारित भर्ती में बाधा डालता है।

राज्य सरकार अब एक नई भर्ती रूपरेखा लागू करेगी। नई दिशानिर्देशों और कार्यान्वयन समयरेखा के विवरण अगले कुछ हफ्तों में जारी होने की उम्मीद है।