एपी हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में 34% बीसी कोटा को रद्द किया, नायडू सरकार को झटका

अंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में बैकवार्ड क्लासेज़ के लिए निर्धारित 34% कोटा को रद्द करने का आदेश दिया। इस फैसले से पंचायत और नगर निकायों में लागू होने वाला आरक्षण समाप्त हो गया।

पेटिशन दायर करने वाले वकीलों ने तर्क दिया कि यह कोटा संवैधानिक सीमाओं से अधिक है, जिससे न्यायालय ने स्थानीय स्वशासन से जुड़े कानूनी ढांचे की समीक्षा की। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि मौजूदा विधियों के तहत यह आरक्षण बरकरार नहीं रखा जा सकता।

यह निर्णय नंदनबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस आरक्षण को अपने सामाजिक कल्याण कार्यक्रम का हिस्सा बनाया था। अधिकारियों ने बताया कि इस आदेश के बाद चुनाव शेड्यूल में बदलाव की संभावना है और सरकार सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांग सकती है।

चुनाव प्राधिकरण को हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप नई दिशा-निर्देश जारी करने की उम्मीद है, जबकि राजनीतिक दल आगामी चुनावों में अपनी रणनीति को पुनः परख रहे हैं।