आंध्र प्रदेश के बड़े जल परियोजना पर चंद्रबाबू नायडू और विपक्ष में टकराव

आंध्र प्रदेश सरकार ने कई जिलों में सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से एक बहु-अरब रुपये मूल्य की जल परियोजना को आगे बढ़ाया है। नई जलाशयों और विस्तृत नहर नेटवर्क के निर्माण को ruling party ने जल संकट के दीर्घकालिक समाधान के रूप में सराहा है।

विपक्षी दलों ने इस योजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आगे के कार्यों से पहले विस्तृत ऑडिट और पारदर्शिता की मांग की है।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस पहल का बचाव करते हुए कहा कि यह राज्य के विकास एजेंडा के अनुरूप है और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने विपक्ष से योजना का समर्थन करने का आग्रह किया, यह बताते हुए कि इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।

विरोधी सांसदों ने विधानसभा में परियोजना के लागत अनुमान और पर्यावरणीय मंजूरी की पुनः समीक्षा के लिए प्रस्ताव रखे हैं, जिससे विवाद और तेज हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मतभेद आगामी चुनावी परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है।

दोनों पक्ष जल सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं, परन्तु वर्तमान योजना की कार्यप्रणाली और वित्तीय समझदारी को लेकर असहमति बनी हुई है।