आंध्र प्रदेश सरकार ने 17 नगर निगम में महापौर पदों के लिए आरक्षण की घोषणा की

आंध्र प्रदेश सरकार ने आधिकारिक आदेश के माध्यम से सातदस नगर निगम में महापौर पदों पर आरक्षण लागू करने का निर्णय जारी किया है। यह कदम शहरी स्तर पर स्थानीय नेतृत्व में विविधता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

आदेश में आरक्षण की विशिष्ट श्रेणियों का उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु यह राज्य की समावेशी शासकीय नीति के अनुरूप है। प्रशासन ने कहा कि यह व्यवस्था मौजूदा नगरपालिका अधिनियमों के तहत लागू की जाएगी।

राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों को इस नोटिफिकेशन की समीक्षा करने और आगामी महापौर चुनावों से पहले आवश्यक तैयारियों को पूरा करने का आह्वान किया गया है।