🚨🔥 अमेठी में वोटर लिस्ट पर महाबवाल! 200 जिंदा लोगों के नाम गायब, मृतकों के नाम बरकरार होने का आरोप! 🔥🚨
😡 जब जिंदा लोग वोटर लिस्ट से बाहर, तो आखिर जिम्मेदार कौन?
📍 महमूदपुर न्याय पंचायत, अमेठी | उत्तर प्रदेश
⚡ पंचायत मतदाता सूची को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं!
💥 ग्रामीणों का बड़ा आरोप: ➡️ करीब 200 जीवित लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब! ➡️ चार दर्जन मृतकों के नाम दर्ज होने का दावा! ➡️ बीएलओ सर्वे के बाद भी कथित गड़बड़ियां दूर नहीं हुईं! ➡️ शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं मिलने का आरोप!
⚖️ न्याय के लिए जुटाया चंदा, पहुंचे हाईकोर्ट!
ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार पवन कुमार समेत 137 लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका संख्या 10808/2026 दाखिल की।
😳 सबसे बड़ा सवाल—क्या पात्र मतदाता पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे?
🔍 मामला अदालत पहुंचने के बाद गांव में जांच-पड़ताल की बात सामने आई है। वहीं, अपर जिलाधिकारी ज्योति सिंह के मुताबिक, मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम आदेश मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
📢 अब जनता पूछ रही है: ❓ सर्वे हुआ तो नामों की गड़बड़ी दूर क्यों नहीं हुई? ❓ जीवित लोगों के नाम छूटने के आरोपों की जवाबदेही किसकी? ❓ मृतकों के नाम दर्ज होने के दावों की जांच कब पूरी होगी? ❓ पात्र मतदाताओं को न्याय कब मिलेगा?
🚨 यह सिर्फ नामों की गड़बड़ी का मामला नहीं, बल्कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा सवाल है!
⚠️ आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। अब देखना होगा कि जांच और न्यायालय की कार्यवाही में क्या सामने आता है।
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📍 महमूदपुर न्याय पंचायत, अमेठी | उत्तर प्रदेश
⚡ पंचायत मतदाता सूची को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं!
💥 ग्रामीणों का बड़ा आरोप: ➡️ करीब 200 जीवित लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब! ➡️ चार दर्जन मृतकों के नाम दर्ज होने का दावा! ➡️ बीएलओ सर्वे के बाद भी कथित गड़बड़ियां दूर नहीं हुईं! ➡️ शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं मिलने का आरोप!
⚖️ न्याय के लिए जुटाया चंदा, पहुंचे हाईकोर्ट!
ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार पवन कुमार समेत 137 लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका संख्या 10808/2026 दाखिल की।
😳 सबसे बड़ा सवाल—क्या पात्र मतदाता पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार से वंचित रह जाएंगे?
🔍 मामला अदालत पहुंचने के बाद गांव में जांच-पड़ताल की बात सामने आई है। वहीं, अपर जिलाधिकारी ज्योति सिंह के मुताबिक, मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम आदेश मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
📢 अब जनता पूछ रही है: ❓ सर्वे हुआ तो नामों की गड़बड़ी दूर क्यों नहीं हुई? ❓ जीवित लोगों के नाम छूटने के आरोपों की जवाबदेही किसकी? ❓ मृतकों के नाम दर्ज होने के दावों की जांच कब पूरी होगी? ❓ पात्र मतदाताओं को न्याय कब मिलेगा?
🚨 यह सिर्फ नामों की गड़बड़ी का मामला नहीं, बल्कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा सवाल है!
⚠️ आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। अब देखना होगा कि जांच और न्यायालय की कार्यवाही में क्या सामने आता है।
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