बिज़नेस
योगी कैबिनेट के 23 अहम प्रस्तावों पर मुहर, विकास और जनकल्याण से जुड़े फैसलों को मिली मंजूरी
चित्रकूट एक्सप्रेसवे, स्मार्ट स्कूल और रोजगार योजनाओं समेत कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 15 सितंबर 2026 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में सड़क और शहरी विकास, शिक्षा, कृषि, रोजगार, उद्योग, परिवहन और जनकल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हैं। कैबिनेट ने 15.172 किलोमीटर लंबे छह लेन के चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए करीब 1,008.67 करोड़ रुपये के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने, स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। किसानों और रोजगार पर भी फोकस
कैबिनेट ने लघु एवं सीमांत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र किसानों को 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वहीं पूर्व अग्निवीरों को जेल वार्डर और परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही पदों की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया गया है। PRD जवानों को राहत
प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के स्वयंसेवकों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया गया है। साथ ही स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा को भी मंजूरी दी गई है। उद्योग और शहरी विकास को बढ़ावा मथुरा के छाता स्थित चीनी मिल में न्यूनतम 120 KLPD क्षमता का एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी स्वीकृति मिली है, जिसका उद्देश्य निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसके अलावा लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में नए शहरों के सुनियोजित विकास के लिए 380 करोड़ रुपये की सीड कैपिटल राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है। इन फैसलों के जरिए सरकार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, कृषि, रोजगार और औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है।
कैबिनेट ने लघु एवं सीमांत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र किसानों को 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वहीं पूर्व अग्निवीरों को जेल वार्डर और परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही पदों की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया गया है। PRD जवानों को राहत
प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के स्वयंसेवकों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया गया है। साथ ही स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा को भी मंजूरी दी गई है। उद्योग और शहरी विकास को बढ़ावा मथुरा के छाता स्थित चीनी मिल में न्यूनतम 120 KLPD क्षमता का एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी स्वीकृति मिली है, जिसका उद्देश्य निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसके अलावा लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में नए शहरों के सुनियोजित विकास के लिए 380 करोड़ रुपये की सीड कैपिटल राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है। इन फैसलों के जरिए सरकार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, कृषि, रोजगार और औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है।