पश्चिम बंगाल ने निवेशकों को आवंटित जमीन विकसित या त्यागने का निर्देश

राज्य सरकार ने उन निवेशकों को नोटिस जारी किया है जिन्हें विभिन्न विकास योजनाओं के तहत जमीन आवंटित की गई थी, ताकि वे या तो परियोजना शुरू करें या फिर वह जमीन सरकार को वापस कर दें। अधिकारियों ने बताया कि इन साइटों में से कई अभी भी बंजर हैं, जिससे बुनियादी ढाँचा विकास धीमा हो रहा है और राजस्व में कमी आ रही है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिन‑उपयोग वाली जमीन को अन्य सार्वजनिक या निजी पहलों के लिए पुनः प्राप्त किया जाएगा। यद्यपि सटीक समय‑सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन अनुपालन न करने पर जमीन जब्त की जा सकती है।

यह कदम भूमि उपयोग को व्यवस्थित करने, नई निवेश को आकर्षित करने और राज्य‑द्वारा आवंटित संसाधनों को आर्थिक विकास में प्रभावी रूप से उपयोग करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सभी हितधारकों को निर्धारित अवधि के भीतर अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, ताकि दंड से बचा जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य भारतीय राज्यों ने भी बंजर संपत्तियों को मुक्त करने के लिए समान उपाय अपनाए हैं, और पश्चिम बंगाल का यह कदम निवेशकों के लिए अधिक पारदर्शी और अनुकूल माहौल बनाने की उम्मीद है।