पश्चिम बंगाल सरकार ने उद्योग के साथ किसानों को भी देगी जमीन का हिस्सा

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नया जमीन आवंटन मॉडल तैयार किया है, जिसमें औद्योगिक उपयोग के लिए कुछ भूखंड अलग रखे जाएंगे और शेष हिस्सा किसानों को दिया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, इस योजना में उपयुक्त जमीन की पहचान, सर्वेक्षण और किसानों को सीधे स्वामित्व या लीज़ के रूप में हिस्सेदारी देने की व्यवस्था होगी, साथ ही उचित मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। यह मॉडल उद्योग प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के साथ चर्चा में है।

सरकार का मानना है कि इस पहल से निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कृषि समुदाय को भी जमीन से जुड़े लाभ मिलेंगे। इसे आगामी राज्य मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।

विरोधियों ने कहा है कि कार्यान्वयन में पारदर्शिता न हो तो ज़मीनी हड़तालें और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं; इसलिए सरकार ने एक निगरानी समिति स्थापित करने का वचन दिया है।