उत्तराखंड सरकार ने 4–5 महीनों में कर चोरी रोकने के लिए एआई सिस्टम लागू किया

उत्तराखंड सरकार ने कर चोरी को रोकने के लिए एक एआई आधारित प्रणाली लागू करने की योजना का खुलासा किया है। यह पहल जीएसटी, परिवहन और वन राजस्व क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य अनुपालन को सुव्यवस्थित करना और चूक को कम करना है। अधिकारियों ने बताया कि नया प्लेटफ़ॉर्म चार से पाँच महीनों में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसके बाद इसके पूर्वानुमान क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए एक पायलट चरण होगा। डेटा विश्लेषण को स्वचालित करके और अनियमितताओं को चिह्नित करके, राज्य राजस्व संग्रह बढ़ाने और कर प्रशासन की समग्र दक्षता में सुधार की आशा करता है।