उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने फायर एनओसी जारी करने के आदेश को रद्द किया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज जिला magistrate के फायर एनओसी जारी करने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने पाया कि DM का आदेश उचित कानूनी आधार के बिना जारी किया गया था और प्रक्रियागत मानदंडों का उल्लंघन करता है।

निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि प्रशासनिक आदेशों को वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और उन्हें मनमाने ढंग से जारी नहीं किया जा सकता। इस आदेश के कारण संबंधित परियोजना को फायर एनओसी प्राप्त नहीं होगा जब तक कि मामला पुनः जांचा न जाए।

यह निर्णय डेवलपर्स और स्थानीय अधिकारियों पर प्रभाव डालेगा, जो एनओसी का इंतजार कर रहे थे। उच्च न्यायालय का यह आदेश सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी है।