उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पत्नी द्वारा भेजे गए मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से पुरुष को रिहा किया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने तब हस्तक्षेप किया जब एक महिला ने कथित रूप से अपने पति को उनके तलाक विवाद के दौरान एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

मामले की समीक्षा करने पर अदालत ने पाया कि पुरुष की निरोध की कोई कानूनी आधार नहीं है और तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

इस निर्णय से अदालत की भूमिका स्पष्ट होती है कि वह परिवार संबंधी मामलों में अवैध निरोध के आरोप लगने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है।