उत्तर प्रदेश ने 3.5 लाख आउटसोर्स्ड कर्मचारियों के लिए नई सुरक्षा प्रणाली शुरू की

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 लाख आउटसोर्स्ड कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा योजना की घोषणा की। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम सार्वजनिक‑क्षेत्र परियोजनाओं में लागत‑कटौती की चिंताओं के बाद रोजगार की स्थिरता को सुनिश्चित करेगा। नई प्रणाली बुनियादी वेतन में किसी भी कटौती को प्रतिबंधित करती है और बिना दस्तावेज़ित कारण और उचित प्रक्रिया के बर्खास्तगी को रोकती है। इसके अलावा एक शिकायत निवारण इकाई स्थापित की गई है जहाँ कर्मचारी वेतन या बर्खास्तगी से संबंधित मुद्दे उठाकर निर्धारित समय में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का मानना है कि यह उपाय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा और टर्नओवर को कम करेगा, साथ ही आउटसोर्स्ड कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान待遇 मिलेगा।