उत्तर प्रदेश सरकार ने केस में देरी पर पाँच राजस्व अधिकारियों को निलंबित किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सप्ताह यह घोषणा की कि पाँच राजस्व अधिकारियों को लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा में न निपटाने के कारण निलंबित किया गया है। यह कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की राजस्व प्रणाली की कार्यक्षमता बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

जांचों से पता चला कि कई फाइलें कई महीनों से अनसुलझी पड़ी थीं, जिससे करदाताओं को असुविधा और राजस्व संग्रह में बाधा उत्पन्न हुई। निलंबन यह संदेश देने के लिए है कि प्रशासनिक सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, ने कहा कि यह कार्रवाई सरकार की जवाबदेही और तेज़ सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। विभाग अब लंबित मामलों की नई समीक्षा करेगा और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियों का पुनः आवंटन करेगा।

यह निर्णय कुछ नागरिक समाज समूहों द्वारा सराहा गया है, जिन्होंने लंबे समय से नौकरशाही में देरी पर कड़ी निगरानी की मांग की थी। निलंबित अधिकारियों के खिलाफ आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय करने से पहले एक आंतरिक जांच की जाएगी।