उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 900 नई अदालतें और पीआरडी भत्ता वृद्धि मंजूर की

उत्तर प्रदेश की राज्य कैबिनेट ने 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें न्यायिक और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन प्रस्तावों में 900 नई अदालतों की स्थापना का निर्णय शामिल है, जिसका उद्देश्य केस बैकलॉग को कम करना और नागरिकों के लिए न्याय तक पहुँच आसान बनाना है।

न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने और मामलों की लंबी अवधि को घटाने के लिए नई अदालतों को उन जिलों में स्थापित किया जाएगा जहाँ केसों की संख्या अधिक है, हालांकि विशिष्ट स्थानों का उल्लेख नहीं किया गया।

साथ ही, सार्वजनिक संबंध विभाग (पीआरडी) के कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। यह वृद्धि विभाग के कर्मचारियों के कल्याण को बेहतर बनाने और योग्य कर्मियों को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।

इन दो प्रमुख कदमों के अलावा, कैबिनेट ने विभिन्न क्षेत्रों में कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी, जिससे राज्य के समग्र विकास के लिए एक व्यापक एजेंडा तैयार हुआ।