📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Original: Sachinghai09
Derivative work: Radomian
टेक्नोलॉजी
उत्तर प्रदेश ने 281 करोड़ रुपये का टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया
✍️ Indian Masterminds
🗓 20 नव. 2026, 07:16 AM
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उत्तर प्रदेश सरकार ने 281 करोड़ रुपये के टेक्नोलॉजी हब को मंजूरी दी, जिससे राज्य में नवाचार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 281 करोड़ रुपये के बजट के साथ एक नया टेक्नोलॉजी हब मंजूर किया, जो राज्य की नई विकास योजना का प्रमुख हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्टार्ट‑अप, अनुसंधान एवं विकास इकाइयों और उच्च‑तकनीकी निर्माण कंपनियों के लिए एक समेकित पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।
अधिकारियों ने बताया कि हब को राज्य के औद्योगिक विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया जाएगा और इसमें इन्क्यूबेशन सुविधाएँ, परीक्षण प्रयोगशालाएँ तथा उन्नत कनेक्टिविटी जैसी विश्व‑स्तरीय बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इस केंद्रित मॉडल से घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की उम्मीद है।
विश्लेषकों का मानना है कि इस हब से कई हजार कुशल नौकरियों का सृजन होगा और अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उल्लेखनीय योगदान मिलेगा। यह पहल उत्तर प्रदेश को उत्तरी भारत में प्रौद्योगिकी और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।
निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत में शुरू होने की संभावना है, जिसमें वित्तीय सहायता राज्य बजट और संभावित सार्वजनिक‑निजी भागीदारी से आएगी। तीन वर्षों के भीतर परियोजना पूरी होने के बाद योग्य उद्यमियों को इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि हब को राज्य के औद्योगिक विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया जाएगा और इसमें इन्क्यूबेशन सुविधाएँ, परीक्षण प्रयोगशालाएँ तथा उन्नत कनेक्टिविटी जैसी विश्व‑स्तरीय बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इस केंद्रित मॉडल से घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की उम्मीद है।
विश्लेषकों का मानना है कि इस हब से कई हजार कुशल नौकरियों का सृजन होगा और अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उल्लेखनीय योगदान मिलेगा। यह पहल उत्तर प्रदेश को उत्तरी भारत में प्रौद्योगिकी और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।
निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत में शुरू होने की संभावना है, जिसमें वित्तीय सहायता राज्य बजट और संभावित सार्वजनिक‑निजी भागीदारी से आएगी। तीन वर्षों के भीतर परियोजना पूरी होने के बाद योग्य उद्यमियों को इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।