उत्तर प्रदेश ने 2023-24 की आबकारी नीति की घोषणा की, नया लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क शामिल

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी आबकारी नीति की घोषणा की, जैसा कि बिज़नेस स्टैंडर्ड ने बताया।

नीति में मुख्य प्रावधान शामिल हैं जो राज्य के भीतर अल्कोहलिक पेय के निर्माण, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करते हैं।

इसमें निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए अनुमतियों को सरल बनाने के उद्देश्य से संशोधित लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क पेश किया गया है।

कार्यान्वयन दिशानिर्देश भी तैयार किए गए हैं ताकि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और प्रभावी प्रवर्तन हो सके।