उत्तर प्रदेश‑मध्य प्रदेश ने 2,000 MW बिजली खरीद के लिए समझौता किया

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने 2,000 मेगावॉट बिजली की खरीद के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत एक संयुक्त खरीद तंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे दोनों राज्यों में ऊर्जा की कमी को दूर करने और औद्योगिक विकास को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। MoU में बिजली के स्रोतों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया, पर अधिकारियों ने बताया कि यह मिश्रित नवीकरणीय और पारंपरिक उत्पादन पर आधारित होगा। इस सहयोग से ग्रिड की स्थिरता बढ़ेगी और हाल के वर्षों में उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ी लोड‑शेडिंग की घटनाओं में कमी आएगी। दोनों राज्य इस कदम को बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने और आर्थिक प्रगति को तेज करने के रणनीतिक कदम के रूप में देख रहे हैं।

हस्ताक्षर समारोह में संबंधित विद्युत विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने इस पहल के पीछे सहयोगी भावना को उजागर किया। उन्होंने यह भी कहा कि खरीद ढाँचा समय‑समय पर पुनः मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि बदलती खपत पैटर्न और नीति लक्ष्यों के साथ तालमेल बना रहे। यह MoU भारत के ऊर्जा क्षेत्र में अंतर‑राज्य सहयोग के व्यापक रुझान को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है।

औद्योगिक उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ता समूहों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि इससे दीर्घकालिक रूप में अधिक विश्वसनीय आपूर्ति और संभावित रूप से कम दरें मिलने की उम्मीद है। कार्यान्वयन की विस्तृत जानकारी, जिसमें समय‑सीमा और वित्तीय व्यवस्था शामिल हैं, आगे के आधिकारिक बयानों में जारी की जाएगी।