उद्यान आयुक्तालय का लक्ष्यः राजस्थान में जल संकट से निपटन े की तैयारी, 256 सामुदायिक जल स्रोत बनेंगे; 75 प्रतिशत तक अनुदान
प्रदेश सरकार के उद्यान आयुक्तालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत प्रदेश में 100×100×3 मीटर आकार के 256 सामुदायिक जल स्रोत बनान े का लक्ष्य आवंटित किया है। प्लास्टिक फिल्म या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की परत से बनन े वाले इन जल स्रोतों पर इकाई लागत का 75% तक अनुदान मिलेगा।
कुल लक्ष्यों में 41 अनुसूचित जाति, 31 अनुसूचित जनजाति और 184 सामान्य श्रेणी के लिए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रति इकाई लागत 30 लाख रुपए निर्धारित है। उदयपुर को सबस े ज्यादा 5 जल स्रोतों का लक्ष्य मिला है। चित्तौड़गढ़ में 2 तथा डूंगरपुर, राजसमंद और सलूंबर में एक-एक जल स्रोत बनेगा। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को कोई लक्ष्य नहीं मिला है। प्रदेश मे ं नागौर को सर्वाधिक 31, श्रीगंगानगर और डीडवाना-कुचामन को 25-25, पाली को 21 और जैसलमेर को 20 जल स्रोतों का लक्ष्य दिया गया है। 10 हेक्टेयर जमीन और 3 खाताधारक जरूरी : कृषक समूह के पास एक स्थान पर न्यूनतम 10 हेक्टेयर कृषि भूम ि और कम से कम 3 खाताधारक होने चाहिए। एकल
कुल लक्ष्यों में 41 अनुसूचित जाति, 31 अनुसूचित जनजाति और 184 सामान्य श्रेणी के लिए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रति इकाई लागत 30 लाख रुपए निर्धारित है। उदयपुर को सबस े ज्यादा 5 जल स्रोतों का लक्ष्य मिला है। चित्तौड़गढ़ में 2 तथा डूंगरपुर, राजसमंद और सलूंबर में एक-एक जल स्रोत बनेगा। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को कोई लक्ष्य नहीं मिला है। प्रदेश मे ं नागौर को सर्वाधिक 31, श्रीगंगानगर और डीडवाना-कुचामन को 25-25, पाली को 21 और जैसलमेर को 20 जल स्रोतों का लक्ष्य दिया गया है। 10 हेक्टेयर जमीन और 3 खाताधारक जरूरी : कृषक समूह के पास एक स्थान पर न्यूनतम 10 हेक्टेयर कृषि भूम ि और कम से कम 3 खाताधारक होने चाहिए। एकल