UP में 2 लाख वार्षिक किराए पर 1,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी का प्रस्ताव, लीजिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से

उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्यम आय वाले किरायेदारों के लिए किराया बाजार को सुगम बनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। नए ड्राफ्ट के तहत, वार्षिक किराया 2 लाख रुपये से अधिक न होने वाले लीज अनुबंधों पर 1,000 रुपये की फ्लैट फीस लगेगी।

इस कदम का उद्देश्य किरायेदारों और मालिकों पर आर्थिक बोझ को कम करना है, जिससे किराया अनुबंधों को पंजीकृत करना अधिक किफायती हो सके। इन अनुबंधों को औपचारिक रूप से दर्ज करने की लागत को कम करके, राज्य किराया बाजार के बड़े हिस्से को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है।

वर्तमान में, स्टाम्प ड्यूटी अक्सर कुल लीज मूल्य का एक प्रतिशत के रूप में कैलकुलेट की जाती है, जो दीर्घकालिक किराए के लिए एक महत्वपूर्ण खर्च हो सकता है। प्रस्तावित निश्चित शुल्क प्रक्रिया को सरल बनाता है और उन किरायेदारों के लिए एक बड़ी बाधा को हटाता है जो अनौपचारिक, गैर-पंजीकृत व्यवस्थाओं को पसंद करते हैं।

इस पहल से होटिंग सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही किराया लेन-देन में शामिल दोनों पक्षों के लिए एक सुरक्षित कानूनी ढांचा प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।