UGC ने सरकारी निर्देश पर जाति भेदभाव व रैगिंग नियमों की समीक्षा की

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अपने जाति भेदभाव और रैगिंग नियमों की समीक्षा करेगा।

इन नियमों को उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया था, परंतु इन्हें व्यापक और संस्थागत स्वतंत्रता पर असर डालने वाला माना गया है। समीक्षा का उद्देश्य इन चिंताओं को दूर करना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि संशोधित नियमों से परिभाषाएँ स्पष्ट होंगी और प्रवर्तन में संतुलन बना रहेगा, जिससे विश्वविद्यालयों से कानूनी चुनौतियाँ कम हो सकती हैं।

UGC आने वाले हफ्तों में संशोधित मसौदा शिक्षा मंत्रालय को सौंपेगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अंतिम अनुमोदन की अपेक्षा है।