त्रिपुरा को 15वें वित्त आयोग के बाद 4,000 करोड़ GAP फंड से वंचित, मंत्री ने कहा

15वें वित्त आयोग ने त्रिपुरा के लिए वार्षिक GAP (जनरल असिस्टेंस प्रोग्राम) फंड के रूप में अनुमानित 4,000 करोड़ रुपये की मंजूरी नहीं दी है। यह निर्णय राज्य की राजस्व क्षमता और वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन पर आधारित है।

त्रिपुरा के मंत्री प्रनजीत सिंह रॉय ने नॉर्थईस्ट टुडे को बताया कि इस कारण राज्य को वह फंड नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह कमी वित्त आयोग की गणनात्मक पद्धति के कारण है, न कि केंद्र सरकार की नीति में बदलाव के कारण।

4,000 करोड़ रुपये की कमी से राज्य के विकास कार्यों और कल्याण योजनाओं पर असर पड़ सकता है, जिनके लिए अतिरिक्त निधि की अपेक्षा थी। अधिकारियों ने वैकल्पिक वित्तीय स्रोतों की खोज शुरू कर दी है ताकि प्रमुख कार्यक्रमों को निरंतरता मिल सके।