त्रिपुरा सरकार और DPIIT ने उत्तरपूर्वी राज्यों के लिए डीक्रिमिनलाइज़ेशन सुधारों पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की

त्रिपुरा सरकार ने उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने वाले विभाग (DPIIT) के सहयोग से उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में डीक्रिमिनलाइज़ेशन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस बैठक में आठ उत्तरपूर्वी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और नीति निर्माताओं ने भाग लेकर व्यावसायिक माहौल को अधिक अनुकूल बनाने हेतु आवश्यक कानूनी एवं नियामक बदलावों पर चर्चा की।

कार्यशाला के मुख्य विषयों में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) और उसका डिजिटल संस्करण, डिजिटल बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (DBRAP) का कार्यान्वयन शामिल था। उपस्थित प्रतिनिधियों ने वर्तमान डीक्रिमिनलाइज़ेशन उपायों की स्थिति का मूल्यांकन किया, कार्यान्वयन में मौजूद खामियों की पहचान की और राज्य‑स्तर की नीतियों को केंद्र सरकार की दिशा‑निर्देशों के साथ समन्वयित करने की रणनीतियों पर विचार किया।

यह मंच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान‑प्रदान और एक संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने का भी अवसर प्रदान करता है, जिसे राज्य अपनाकर प्रक्रियाओं को सरल, मुकदमेबाजी के जोखिम को घटा और निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यशाला के परिणामों को एक संयुक्त रिपोर्ट में संकलित किया जाएगा, जो भविष्य की नीति‑क्रियाओं को दिशा देगा।

डीक्रिमिनलाइज़ेशन सुधारों को BRAP और DBRAP के साथ जोड़कर, सरकारें एक अधिक पूर्वानुमेय नियामक ढांचा बनाने की आशा रखती हैं, जिससे उत्तरपूर्वी भारत में उद्यमिता और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।