टीकमगढ़ कलेक्टर ने गेहूं घोटाले में 7 उचित मूल्य दुकान संचालकों पर FIR का आदेश दिया

टीकमगढ़ कलेक्टर ने सात उचित मूल्य दुकान संचालकों के खिलाफ अपराध रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया, क्योंकि गरीबों को आवंटित गेहूं के वितरण में गड़बड़ी पाई गई। इस घोटाले में सब्सिडी वाले गेहूं का हेराफेरी करके असली लाभार्थियों को अनाज नहीं मिल पाया।

कलेक्टर ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह संबंधित दुकान मालिकों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करे और जांच शुरू करे। जांच में संबंधित दस्तावेज़ों को जब्त कर हेराफेरी की सीमा तय की जाएगी।

यह कदम राज्य सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकने और सब्सिडी वाले अनाज को सीधे जरूरतमंदों तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्थानीय अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि यदि और कोई व्यक्ति इस घोटाले में शामिल पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे गरीबों के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

यह मामला मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण नेटवर्क की चुनौतियों को उजागर करता है और इसकी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सतत निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करता है।