📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Imanushkasingh
राजनीति
भोपाल में मास्टर प्लान‑2047 की तीसरी सुनवाई पर किसानों का विरोध
✍️ Amar Ujala · Bhopal
🗓 18 नव. 2026, 09:31 AM
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मास्टर प्लान‑2047 की तीसरी सुनवाई के दौरान किसानों ने बड़े तालाब के आसपास की जमीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया।
भोपाल में नगर नियोजन आयोग ने मास्टर प्लान‑2047 की तीसरी सार्वजनिक सुनवाई जारी रखी, जिसमें राजधानी शहर के भविष्य के विकास को लेकर विभिन्न प्रस्तावों पर राय मांगी गई। यह सत्र शहर के विकास योजना के दीर्घकालिक पहलुओं को स्पष्ट करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।
बड़े तालाब के आसपास के कई गांवों के किसान इस सुनवाई में उपस्थित होकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित योजना में कृषि भूमि और चरागाहों को हटाकर शहरी विस्तार किया जाएगा, जिससे उनकी आजीविका और पर्यावरणीय संतुलन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सुनवाई के साथ ही सपा के कार्यकर्ताओं ने आयोग भवन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, योजना में भूमि आवंटन के प्रावधानों को पुनर्विचार करने की मांग की। इसी दौरान एमपी भाजपा ने शहर में एक संगठनात्मक बैठक आयोजित की, जिससे इस मास्टर प्लान के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश पड़ा।
अधिकारीयों ने बताया कि इस सुनवाई के सभी बिंदुओं को दर्ज कर अंतिम मसौदा राज्य सरकार को इस वर्ष के अंत में भेजा जाएगा। अभी तक कोई तत्काल नीति परिवर्तन घोषित नहीं किया गया, पर किसान विरोध ने शहरी विस्तार और ग्रामीण भूमि के बीच संतुलन की आवश्यकता को उजागर किया।
बड़े तालाब के आसपास के कई गांवों के किसान इस सुनवाई में उपस्थित होकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित योजना में कृषि भूमि और चरागाहों को हटाकर शहरी विस्तार किया जाएगा, जिससे उनकी आजीविका और पर्यावरणीय संतुलन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सुनवाई के साथ ही सपा के कार्यकर्ताओं ने आयोग भवन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, योजना में भूमि आवंटन के प्रावधानों को पुनर्विचार करने की मांग की। इसी दौरान एमपी भाजपा ने शहर में एक संगठनात्मक बैठक आयोजित की, जिससे इस मास्टर प्लान के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश पड़ा।
अधिकारीयों ने बताया कि इस सुनवाई के सभी बिंदुओं को दर्ज कर अंतिम मसौदा राज्य सरकार को इस वर्ष के अंत में भेजा जाएगा। अभी तक कोई तत्काल नीति परिवर्तन घोषित नहीं किया गया, पर किसान विरोध ने शहरी विस्तार और ग्रामीण भूमि के बीच संतुलन की आवश्यकता को उजागर किया।