Weather
दुष्काळग्रस्त आणि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा; शेती व पशुधन नुकसानभरपाईच्या दरात घसघशीत वाढ!
दुष्काळग्रस्त आणि नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा; शेती व पशुधन नुकसानभरपाईच्या दरात घसघशीत वाढ!
नीड २४ न्यूज महाराष्ट्र
दिनांक: ०५/११/२०२६
विशेष प्रतिनिधी,
जिल्हा प्रतिनिधी काशिनाथ देसले ठाणे
तालुका प्रतिनिधी किशोर पवार मुरबाड
मुरबाड:विशेष बातमी पत्र
दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने खूप मोठा दिलासा दिला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या निकषांमध्ये केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, शेती, पशुधन आणि घरांच्या नुकसानीसाठी मिळणाऱ्या शासकीय मदतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
शेती आणि फळबागांच्या मदतीत भरघोस वाढ
नवीन सुधारित निकषांनुसार, जिरायती शेतीसाठीची मदत हेक्टरी ४,५०० रुपयांवरून वाढवून आता ११,००० रुपये करण्यात आली आहे. बागायती शेतीसाठी हेक्टरी २२,००० रुपये (पूर्वी १७,००० रुपये) तर फळबागांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी ३०,००० रुपये (पूर्वी २२,५०० रुपये) मदत दिली जाणार आहे. यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
पशुधन आणि घरांच्या पडझडीसाठी अधिक नुकसानभरपाई
शेतीसोबतच पशुधनाच्या नुकसानीच्या दरातही सुधारणा करण्यात आली आहे. गाई, म्हशी, घोडा यांसारख्या मोठ्या जनावरांसाठी आता ५०,००० रुपये मदत मिळणार आहे. लहान जनावरांसाठी (शेळी, मेंढी) ५,५०० रुपये आणि ओझी वाहणाऱ्या प्राण्यांसाठी २५,४०० रुपये मदत जाहीर झाली आहे.
तसेच, नैसर्गिक आपत्तीत घर पूर्णतः पडझड झाल्यास १ लाख ६० हजार रुपये आणि दुर्गम भागातील घरांसाठी १ लाख ७० हजार रुपये मदत दिली जाईल.
मृत व्यक्तींच्या कुटुंबांना आता ८ लाख रुपये
सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दुर्दैवी मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मिळणारी मदत आता थेट ८ लाख रुपये करण्यात आली आहे. पूर्वी ही मदत ४ लाख रुपये इतकी होती.
२०२६ ते २०३१ पर्यंत नवीन निकष लागू
हे सुधारित मदत निकष आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहेत. १ एप्रिल २०२६ नंतर झालेल्या नुकसानीसाठी हे सुधारित दर लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. आता राज्य सरकारला आपल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निकषांना मंजुरी देऊन त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल.
केंद्राच्या या नवीन निर्णयामुळे राज्य सरकार आता केंद्राकडे आपला सुधारित आणि वाढीव मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे मुरबाड तालुक्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नीड २४ न्यूज महाराष्ट्र
दिनांक: ०५/११/२०२६
विशेष प्रतिनिधी,
जिल्हा प्रतिनिधी काशिनाथ देसले ठाणे
तालुका प्रतिनिधी किशोर पवार मुरबाड
मुरबाड:विशेष बातमी पत्र
दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने खूप मोठा दिलासा दिला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या निकषांमध्ये केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, शेती, पशुधन आणि घरांच्या नुकसानीसाठी मिळणाऱ्या शासकीय मदतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
शेती आणि फळबागांच्या मदतीत भरघोस वाढ
नवीन सुधारित निकषांनुसार, जिरायती शेतीसाठीची मदत हेक्टरी ४,५०० रुपयांवरून वाढवून आता ११,००० रुपये करण्यात आली आहे. बागायती शेतीसाठी हेक्टरी २२,००० रुपये (पूर्वी १७,००० रुपये) तर फळबागांच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी ३०,००० रुपये (पूर्वी २२,५०० रुपये) मदत दिली जाणार आहे. यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
पशुधन आणि घरांच्या पडझडीसाठी अधिक नुकसानभरपाई
शेतीसोबतच पशुधनाच्या नुकसानीच्या दरातही सुधारणा करण्यात आली आहे. गाई, म्हशी, घोडा यांसारख्या मोठ्या जनावरांसाठी आता ५०,००० रुपये मदत मिळणार आहे. लहान जनावरांसाठी (शेळी, मेंढी) ५,५०० रुपये आणि ओझी वाहणाऱ्या प्राण्यांसाठी २५,४०० रुपये मदत जाहीर झाली आहे.
तसेच, नैसर्गिक आपत्तीत घर पूर्णतः पडझड झाल्यास १ लाख ६० हजार रुपये आणि दुर्गम भागातील घरांसाठी १ लाख ७० हजार रुपये मदत दिली जाईल.
मृत व्यक्तींच्या कुटुंबांना आता ८ लाख रुपये
सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दुर्दैवी मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मिळणारी मदत आता थेट ८ लाख रुपये करण्यात आली आहे. पूर्वी ही मदत ४ लाख रुपये इतकी होती.
२०२६ ते २०३१ पर्यंत नवीन निकष लागू
हे सुधारित मदत निकष आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहेत. १ एप्रिल २०२६ नंतर झालेल्या नुकसानीसाठी हे सुधारित दर लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. आता राज्य सरकारला आपल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निकषांना मंजुरी देऊन त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल.
केंद्राच्या या नवीन निर्णयामुळे राज्य सरकार आता केंद्राकडे आपला सुधारित आणि वाढीव मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे मुरबाड तालुक्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.