तेलंगाना सरकार ने सेक्शन 22A जमीन विवाद सुलझाने के लिए उच्च‑स्तरीय समिति का गठन किया

तेलंगाना सरकार ने सेक्शन 22A के तहत वर्गीकृत जमीनों से जुड़ी चल रही बहस को सुलझाने के लिए एक उच्च‑स्तरीय समिति का गठन किया है, यह घोषणा राज्य प्रशासन ने आधिकारिक बयान में की। समिति को सभी लंबित मुद्दों की जांच करके सुधारात्मक कदम सुझाने का कार्य सौंपा गया है।

समिति में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासक शामिल होंगे, हालांकि व्यक्तिगत सदस्यों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इसका दायरा पिछले आवंटनों की समीक्षा, प्रभावित पक्षों की शिकायतों का निपटारा और मौजूदा भूमि‑उपयोग नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है।

राज्य अधिकारियों ने बताया कि समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने निष्कर्ष और सिफ़ारिशें प्रस्तुत करेगी, जिसके बाद उपयुक्त नीतिगत कदम उठाए जाएंगे। यह कदम विवादित जमीनों को स्पष्टता और कानूनी निश्चितता प्रदान करने की सरकार की इच्छा को दर्शाता है।

स्थानीय किसानों और विकासकों सहित सभी हितधारकों से समिति की पूछताछ में सहयोग करने का अनुरोध किया गया है, और सरकार ने जनता को समिति की प्रगति के बारे में नियमित अपडेट देने का वादा किया है।