तमिलनाडु ने मुस्लिम महिलाओं के कॉलेज शुल्क को पूरी तरह से मुक्त किया

तमिलनाडु सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत आरक्षण कोटा के तहत योग्य मुस्लिम महिलाओं के कॉलेज शुल्क का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। यह घोषणा उच्च शिक्षा विभाग ने की, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की उच्च शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाना है। इस योजना के तहत पात्र छात्र‑छात्राएँ सरकारी तथा मान्यता प्राप्त निजी कॉलेजों में पढ़ाई के दौरान ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य वहन करेगा। वित्तीय बाधाओं को दूर करके मुस्लिम महिलाओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने की यह पहल सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।

यह कदम तमिलनाडु के व्यापक आरक्षण ढाँचे के साथ मेल खाता है, जिसमें सामाजिक‑शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित हैं। पूर्ण शुल्क समर्थन से पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि की उम्मीद है।

शिक्षा विभाग ने बताया कि इस योजना के लिए आवश्यक निधि राज्य के शिक्षा बजट से आवंटित की जाएगी और पारदर्शिता तथा समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जाएगी।