तमिलनाडु ने कानून‑व्यवस्था में आरटीआई छूट को सार्वजनिक विरोध के बाद वापस लिया

इस सप्ताह की शुरुआत में तमिलनाडु सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कानून‑व्यवस्था से जुड़े मामलों को सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) से बाहर रखा गया, जिससे कार्यकर्ता, पत्रकार और विपक्षी दलों में तीव्र विरोध हुआ। इस छूट के तहत नागरिक पुलिस संचालन, अपराध आँकड़े और संबंधित प्रशासनिक कार्यों की जानकारी नहीं माँग पाएंगे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठे।

आलोचकों ने कहा कि यह कदम आरटीआई के मूल उद्देश्य के विपरीत है, जो जनता को सरकार की कार्यवाही पर नज़र रखने का अधिकार देता है। कई नागरिक संगठनों ने चेन्नई और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन किए, छूट को वापस लेने और सार्वजनिक सूचना अधिकार को बनाए रखने की मांग की।

जनमत के बढ़ते दबाव के जवाब में मुख्य मंत्री कार्यालय ने घोषणा की कि छूट आदेश को वापस ले लिया गया है और सभी कानून‑व्यवस्था संबंधी मामलों को आरटीआई के दायरे में रखा जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुँचाने से बचने के लिए इस नीति पर पुनर्विचार किया।

पारदर्शिता समर्थकों ने इस उलटफेर का स्वागत किया, इसे तमिलनाडु की खुली शासन प्रतिबद्धता का पुनः प्रमाण मानते हुए। यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा के मामलों में सूचना पहुँच की संवेदनशीलता और नीति निर्णयों पर नागरिक सक्रियता के प्रभाव को उजागर करती है।