तमिलनाडु ने तृतीय‑पक्षीय भवन प्रमाणन योजना शुरू की, सीआरजेड क्षेत्रों को बाहर रखा

तमिलनाडु राज्य सरकार ने तृतीय‑पक्षीय एजेंसियों को भवन परियोजनाओं का प्रमाणन करने की नई योजना को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। सरकारी गजट में जारी इस नोटिफिकेशन में निजी प्रमाणन संस्थाओं को संरचनात्मक सुरक्षा और निर्माण मानकों की जाँच के लिए ढांचा बताया गया है।

यह पहल अनुमोदन प्रक्रिया को तेज़ करने, नगर निकायों की देरी को कम करने और स्वतंत्र विशेषज्ञों की भागीदारी से निर्माण की गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। इससे डेवलपर्स को तेज़ मंजूरी मिल सकेगी, जबकि सुरक्षा मानकों को कड़ा रखा जाएगा।

समुद्री नियमन क्षेत्र (CRZ) को इस योजना से बाहर रखा गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर अलग पर्यावरणीय और तटीय संरक्षण नियम लागू हैं। सरकार ने संबंधित प्राधिकरणों को इन क्षेत्रों में किसी भी निर्माण के लिए मौजूदा CRZ नियमों को जारी रखने का निर्देश दिया है।

कार्यान्वयन अगले कुछ हफ्तों में शुरू होने की संभावना है, जिसमें राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा योग्य तृतीय‑पक्षीय प्रमाणन एजेंसियों का मान्यता देना और अनुपालन की निगरानी करना शामिल होगा।