तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में सीमा निर्धारण के खिलाफ प्रस्ताव रखा

तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में सीमा निर्धारण के खिलाफ प्रस्ताव रखा। यह कदम राज्य के दक्षिणी हिस्से पर संभावित नकारात्मक प्रभावों को लेकर उठाया गया है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि सीमा निर्धारण से कुछ समुदायों का मतदाताओं पर प्रभाव कम हो सकता है और राजनीतिक संतुलन बदल सकता है।

विधानसभा में बहस के दौरान विपक्ष ने इस कदम की समयबद्धता और उद्देश्यों पर सवाल उठाए। प्रस्ताव का उद्देश्य सीमा निर्धारण प्रक्रिया को रोकना है जब तक कि एक व्यापक समीक्षा नहीं हो जाती।

सरकार ने कहा है कि वे चुनाव आयोग के साथ मिलकर सभी क्षेत्रों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे।