तमिलनाडु ने कानून एवं व्यवस्था विभाग को आरटीआई से मुक्त किया

तमिलनाडु सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसके तहत सार्वजनिक कानून एवं व्यवस्था विभाग को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की कवरेज से बाहर किया गया है। यह छूट विभाग द्वारा संभाले जाने वाले सभी कानून‑और‑व्यवस्था संबंधित मामलों पर लागू होगी।

इस आदेश में साम्प्रदायिक और जातीय दंगों, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत, पुलिस हिरासत में हुई मौतों की जांच और छात्र‑किसान आंदोलनों से जुड़े दस्तावेज़ों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। अर्थात् इन संवेदनशील विषयों की जानकारी अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होगी।

सरकार का कहना है कि यह कदम चल रहे जांचों की अखंडता बचाने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वहीं आलोचकों का तर्क है कि इससे पारदर्शिता घटेगी और नागरिकों की पुलिस एवं कानून‑प्रवर्तन एजेंसियों को जवाबदेह ठहराने की क्षमता सीमित होगी।

यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है और तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, जिससे विभाग से सूचना अनुरोध की सीमा में बदलाव आया है।