सुप्रीम कोर्ट ने नवोदय विद्यालय मामले में तमिलनाडु से हिंदी‑विरोधी रवैया छोड़ने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने नवोदय विद्यालयों में माध्यम शिक्षा से जुड़े याचिका पर सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार से अपने हिंदी‑विरोधी रवैये को छोड़ने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है और क्षेत्रीय भाषा के पक्ष में पक्षपात करना इस उद्देश्य के विरुद्ध है।

तमिलनाडु के अधिकारियों ने कहा कि शिक्षा में भाषा चुनने का अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित है और हिंदी को जबरदस्ती लागू करना राज्य की सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों का उल्लंघन होगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भाषा नीति और राज्य स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करने में एक मिसाल बन सकता है। कोर्ट ने राज्य की इस दिशा‑निर्देश के अनुपालन पर आगे के आदेशों को रूकी रखी है।

नवोदय विद्यालय प्रणाली, जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त आवासीय शिक्षा देती है, भाषा और क्षेत्रीय पहचान के विवादों में अक्सर चर्चा का विषय रही है। इस विवाद से राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य और क्षेत्रीय भाषाई गर्व के बीच चल रहे तनाव पर प्रकाश पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट की यह दखल फेडरल विवादों में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करती है, विशेषकर जब शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकारों की बात आती है, और यह संकेत देती है कि केंद्र के दिशा‑निर्देशों से विचलन करने पर न्यायिक जांच हो सकती है।