सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: पंजाब सरकार की सीबीआई जांच विरोधी याचिका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई तय की है, जिसमें सीबीआई के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी कथित भ्रष्टाचार जांच को रोकने की मांग की गई है। सरकार का तर्क है कि यह जांच राज्य की अधिकारिता का उल्लंघन करती है और आगे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक की आवश्यकता है।
सीबीआई ने पहले सार्वजनिक अनुबंधों और निधि आवंटन में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद मामला दर्ज किया था, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारियों को शामिल बताया गया है। एजेंसी ने अभी तक विस्तृत निष्कर्ष नहीं बताए, पर जांच जारी है।
सुनवाई में पंजाब सरकार संघीय संतुलन और केंद्रिय एजेंसी को राज्य की सहमति के बिना कार्य करने से रोकने के कानूनी तर्क प्रस्तुत करेगी। कोर्ट यह तय करेगा कि अंतरिम आदेश जारी किया जाए या सीबीआई को जांच जारी रखने की अनुमति दी जाए।
अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है, पर इसका परिणाम भारत में राज्य और केंद्र के बीच जांच अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।