सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्यों से मानवाधिकार आयोगों के रिक्त पदों पर जवाब माँगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में केंद्र तथा सभी राज्यों से मानवाधिकार आयोगों के रिक्त पदों और कार्यशीलता पर जानकारी देने का अनुरोध किया।

अदालत ने बताया कि कई आयोगों में रिक्त पदों के कारण उनकी कार्यक्षमता पर प्रश्न उठ रहे हैं।

कोर्ट ने केंद्र को एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करने और प्रत्येक राज्य से रिक्त पदों की संख्या, देरी के कारण और उन्हें भरने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देने का निर्देश दिया।

अदालत ने समय पर नियुक्तियों के महत्व पर बल दिया ताकि आयोग अपनी मानवाधिकार संरक्षण की भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सकें।