सुप्रीम कोर्ट ने तेल इंडिया के डिब्रू-सीखौवा में ड्रिलिंग योजना पर केंद्र व असम से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने तेल इंडिया लिमिटेड की डिब्रू-सीखौवा वन्यजीव अभयारण्य के नीचे ड्रिलिंग योजना पर केंद्र व असम सरकार से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है।

यह योजना असम के डिब्रू-सीखौवा क्षेत्र में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग से संबंधित है, जो मँग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है।

कोर्ट ने पर्यावरणीय चिंताओं को उजागर किया है, क्योंकि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है। पर्यावरण कार्यकर्ता चेतावनी देते हैं कि ड्रिलिंग से पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

केंद्र व असम सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत करने होंगे, जिसके बाद कोर्ट निर्णय लेगा कि ड्रिलिंग आगे बढ़ सकती है या अतिरिक्त पर्यावरणीय अनुमतियाँ आवश्यक हैं।