डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी में बैंकों की जवाबदेही के लिए सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के मामलों में आर्थिक नुकसान के लिए जवाबदेही के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करना शुरू कर दिया है। यह साइबर क्राइम का एक बढ़ता हुआ खतरा है जो नागरिकों को लक्षित करता है। सर्वोच्च अदालत यह तय करने की कोशिश कर रही है कि बैंक और वित्तीय संस्थान ऐसे धोखाधड़ी वाले लेन-देन में पीड़ितों को हुए नुकसान के लिए कितनी हद तक जवाबदेह हो सकते हैं।

अपनी समीक्षा के तहत, कोर्ट ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट 'नो यूअर कस्टमर' (KYC) दिशानिर्देशों की जांच करने का इरादा जताया है। न्यायालय इन प्रशासनिक उपायों को आधिकारिक रूप से अंतिम रूप दिए जाने और अधिसूचित किए जाने से पहले उनकी समीक्षा करना चाहता है।

आरबीआई 30 नवंबर तक संशोधित KYC दिशानिर्देशों की अधिसूचना जारी करने की योजना बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि बैंकिंग प्रणालियों और व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करने वाली जटिल डिजिटल धोखाधड़ियों से उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए मजबूत प्रशासनिक ढांचे की अत्यंत आवश्यकता है।