सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजस्व एंट्री अकेले संपत्ति अधिकार सिद्ध नहीं करती

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भूमि अभिलेखों में दर्ज राजस्व एंट्री को स्वचालित रूप से संपत्ति का कानूनी अधिकार नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी सांसद के शामिल एक संयुक्त परिवार विवाद की सुनवाई के दौरान की गई।

bench ने कहा कि कानूनी अधिकार स्थापित करने के लिए टाइटल डीड, उत्तराधिकार कानून और अन्य दस्तावेज़ी साक्ष्य आवश्यक हैं, जबकि राजस्व एंट्री केवल कर‑संबंधी कब्जे का रिकॉर्ड है। इसलिए अदालतें राजस्व एंट्री को टाइटल के बराबर नहीं ठहरा सकतीं।

वकीलों का मानना है कि यह निर्णय देश भर में कई पारिवारिक संपत्ति मामलों को प्रभावित करेगा, जहाँ अक्सर पक्ष राजस्व एंट्री को अधिकार का आधार बनाते हैं। यह रूलिंग उचित टाइटल जाँच की आवश्यकता को दोहराती है।

इस मामले में, सांसद ने एक सह‑हिर के दावे को चुनौती दी थी जो केवल राजस्व एंट्री पर आधारित था। सुप्रीम कोर्ट ने उस तर्क को खारिज कर दस्तावेज़ी टाइटल पेश करने का निर्देश दिया।