सुप्रीम कोर्ट ने कहा रूपांतरण से ओबीसी‑दलित आरक्षण नहीं मिलेगा

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या अनुसूचित जातियों (दलित) के सदस्य यदि किसी अन्य धर्म में रूपांतरित होते हैं तो उन्हें आरक्षण की सुविधा नहीं मिलती। अदालत ने उन याचिकाओं की सुनवाई की जो रूपांतरण के बाद आरक्षण के लागू होने पर सवाल उठाती थीं, यह तर्क देते हुए कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक पिछड़ापन है, न कि धार्मिक पहचान। फैसले में कहा गया कि आरक्षण का पात्रता मानदंड आधिकारिक जाति सूची पर आधारित रहेगा, चाहे व्यक्ति का धर्म कुछ भी हो। विधि विशेषज्ञों ने कहा कि यह निर्णय आरक्षण को सामाजिक समानता का साधन मानते हुए धार्मिक पक्षपात से दूर रखता है। यह राय भविष्य में आरक्षण नीति और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चर्चा को प्रभावित करेगी।