सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व तमिलनाडु मंत्री नेहरू को नकद‑नौकरी घोटाले में राहत से इंकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नकद‑नौकरी घोटाले में पूर्व तमिलनाडु मंत्री नेहरू द्वारा दायर राहत याचिका को खारिज कर दिया। इस निर्णय से निचली अदालत के फैसले को मान्यता मिली, जिसमें नेहरू पर भ्रष्टाचार के तहत रिश्वत लेने का दोषी पाया गया।

यह मामला इस बात पर आधारित है कि नेहरू, जो तमिलनाडु सरकार में मंत्री रहे, ने बिना योग्यता वाले उम्मीदवारों को नौकरी दिलाने के बदले नकद भुगतान की योजना में भाग लिया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चलाया गया।

रिलीज़ न देने के निर्णय से सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत ऐसे कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह फैसला भविष्य में उच्च‑प्रोफ़ाइल राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायिक निगरानी को मजबूत करेगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह निर्णय दिखाता है कि न्यायालय सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।