सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से पूछा: बिना चुनाव के मंत्री का पद क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार से पूछताछ की है कि बिना चुनाव के मंत्री ने दो कार्यकाल, कुल छह महीने, कैसे पूरा किया। अदालत यह स्पष्ट करना चाहती है कि इस पद को जारी रखने का कानूनी आधार क्या है। यह सवाल राज्य सरकारों में निर्वाचित नहीं होने वाले मंत्रियों की नियुक्ति पर चल रही बहस का हिस्सा है। बिहार के अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत के प्रश्न का उत्तर दें, जिसके बाद अदालत यह तय कर सकती है कि मंत्री का पद समाप्त किया जाए या नहीं। यह मामला संवैधानिक मानदंडों और भारतीय राजनीति में शक्तियों के पृथक्करण पर चल रही चिंताओं को उजागर करता है।