सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को कोविड-19 विरोध मामलों में विधायक-सांसदों के खिलाफ केस वापस लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश सरकार उन कई विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायतों को वापस ले सकती है, जिन्होंने कोविड‑19 प्रतिबंधों के विरोध में प्रदर्शन किए थे। राज्य द्वारा दायर याचिकाओं में उन अभियोगों को रद्द करने की मांग की गई थी, जिनमें महामारी के नियमों के उल्लंघन का आरोप था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वापसी उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से की जानी चाहिए और यह निर्णय भविष्य के विरोध‑संबंधी मामलों के लिए कोई सामान्य सिद्धांत नहीं बनाता, बल्कि केवल वर्तमान याचिकाओं को ही संबोधित करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य को यह तय करने का अधिकार है कि वह आरोपों को आगे बढ़ाएगा या नहीं।

कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से चुने हुए प्रतिनिधियों पर वर्तमान कानूनी दबाव कम हो सकता है, जिससे वे अपने विधायी कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। वहीं विपक्षी दलों ने इस कदम को राजनीतिक सुरक्षा के रूप में देख कर पारदर्शिता की मांग की है।