सुप्रीम कोर्ट ने 2022 का कानून रद्द किया, 362 कर्नाटक प्रॉबेशनर नियुक्तियों को अमान्य किया

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के कर्नाटक कानून को रद्द कर दिया, जिसने 362 गेजेटेड प्रॉबेशनर नियुक्तियों को मान्यता दी थी। यह कानून कर्नाटक सार्वजनिक सेवा आयोग के निर्णय को पुष्टि करने के लिए बनाया गया था। अदालत ने इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए आयोग के निर्णय को उलट दिया, जिससे नियुक्तियों की स्थिति पर असर पड़ेगा। यह फैसला कर्नाटक में भर्ती प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।