सुप्रीम कोर्ट ने 50 पंजाब नगर निगम वार्डों में पुनः मतदान का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 3‑जज बेंच के निर्णय में पंजाब में पहले से आयोजित 50 नगर निगम वार्ड चुनावों में पुनः मतदान का आदेश दिया। यह निर्देश विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें वोट‑गणना में अनियमितताओं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था।

पुनः मतदान चुनाव आयोग की निगरानी में किया जाएगा, जिसमें चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त पर्यवेक्षक भी होंगे ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। प्रभावित वार्ड कई जिलों में फैले हुए हैं, जिनमें अमृतसर, लुधियाना और जालंधर शामिल हैं।

यह निर्णय राज्य के नागरिक निकायों के आगामी स्थानीय चुनावों की तैयारी के बीच आया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने पर जोर दिया और किसी भी संदेह को तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता बताई।

राजनीतिक दलों ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने इसे एक राजनीतिक चाल बताया, जबकि अम शा अदा पार्टी (AAP) ने न्यायालय के हस्तक्षेप को निष्पक्ष चुनाव की दिशा में एक कदम माना।