सुप्रीम कोर्ट ने तय किया: पेट्रोल/डिज़ेल खरीद पर बीमा अनिवार्य

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय जारी किया, जिसके तहत पेट्रोल/डिज़ेल खरीद को वाहन बीमा कवरेज से सीधे जोड़ना अनिवार्य किया गया है। यह आदेश उन याचिकाओं के बाद आया है, जो पेट्रोल पर निर्भर वाहनों के लिए बीमा की पर्याप्तता पर सवाल उठाती थीं।

नए निर्देश के अनुसार, बीमाकर्ताओं को अंडरराइटिंग प्रक्रिया में पेट्रोल रसीदों की पुष्टि करनी होगी। यह कदम पॉलिसीधारकों को नवीनतम पेट्रोल खरीद रिकॉर्ड रखने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे कवरेज वास्तविक उपयोग और जोखिम को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगा।

उद्योग विश्लेषकों का कहना है कि इस बदलाव से बीमाकर्ताओं के लिए प्रशासनिक लागत बढ़ सकती है और ड्राइवरों के लिए प्रीमियम में वृद्धि हो सकती है। फिर भी, समर्थक तर्क देते हैं कि यह बीमा धोखाधड़ी को कम करेगा और जिम्मेदार पेट्रोल उपयोग को बढ़ावा देगा।

कोर्ट ने सभी बीमा कंपनियों को 90 दिनों के भीतर इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है, और आने वाले हफ्तों में वित्त मंत्रालय द्वारा अनुपालन ढांचा जारी किया जाएगा।