सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को यूएपीए मामलों के लिए नया विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक सरकार को यूएपीए (अवैध गतिविधियों रोकथाम अधिनियम) के तहत मामलों की सुनवाई के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्देश दिया है।

यूएपीए एक कड़ी आतंकवाद-विरोधी कानून है जिसका उपयोग आतंकवादी अपराधों के मुकदमे के लिए किया जाता है। इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों का उद्देश्य मुकदमों को तेज करना और मामलों के बैकलॉग को कम करना है।

कर्नाटक सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह निर्देश के अनुसार न्यायालय को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थापित करेगी, हालांकि सटीक समयरेखा अभी तक घोषित नहीं की गई है। यह आदेश न्यायपालिका की भूमिका को तेज न्याय सुनिश्चित करने में रेखांकित करता है।