सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के अंतरिम दुर्घटना राहत योजना को सार्वजनिक करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों की बेंच (जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन) ने यह नोट किया कि ‘विक्टिम्स को मुआवजा (अंतरिम राहत) योजना, 2026’ अभी तक नोटिफ़ाई या सार्वजनिक नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि जागरूकता की कमी से दुर्घटना पीड़ितों को अंतरिम मुआवजे का वैधानिक अधिकार नहीं मिल पाता।

बेंच ने केंद्र के रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मंत्रालय को इस योजना का तुरंत नोटिफ़िकेशन जारी करने और आधिकारिक माध्यमों से व्यापक प्रचार‑प्रसार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों और उनके परिवारों को इस राहत तंत्र की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे समय पर दावा कर सकें।

मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि यह योजना केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित अनुसार नोटिफ़ाई की जाएगी और आवश्यक सूचना एवं जागरूकता उपाय जल्द ही लागू किए जाएंगे।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट के इस हस्तक्षेप से राहत ढांचे का कार्यान्वयन तेज़ हो सकता है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को उनके कानूनी दावों के लंबित रहने के दौरान शीघ्र वित्तीय सहायता मिल सकेगी।