सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक खनन ब्लॉकों के समेकन के लिए नीलामी का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कर्नाटक में खनन ब्लॉकों को नीलामी से पहले समेकित करने का निर्देश दिया है। इस आदेश का उद्देश्य खंडित खनन अधिकारों को एकजुट करके बोली प्रक्रिया को सरल बनाना है।

न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान ब्लॉकों का विभाजन मूल्यांकन को जटिल बनाता है और ओवरलैपिंग दावों की संभावना बढ़ाता है। ब्लॉकों को समेकित करने से एक अधिक सुसंगत नीलामी ढाँचा तैयार होगा, जिससे उच्च बोली लगाई जा सकती है।

समेकन कुछ हफ़्तों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद संयुक्त ब्लॉकों को नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों के लिए राजस्व बढ़ा सकता है।

खनन कंपनियों और उद्योग समूहों ने इस कदम पर सावधानीपूर्वक आशावाद व्यक्त किया है, यह कहते हुए कि एक सुव्यवस्थित नीलामी कानूनी विवादों को कम कर सकती है और परियोजना अनुमोदन को तेज कर सकती है। कर्नाटक सरकार ने भी अदालत के निर्देश के साथ पूरी तरह सहयोग करने का वादा किया है।