सुप्रीम कोर्ट का मेकेडाटू आदेश में तमिलनाडु की सहमति का प्रावधान नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने मेकेडाटू विवाद पर एक निर्णय जारी किया जिसने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया। आदेश में विशेष रूप से कहा गया है कि कर्नाटक को मेकेडाटू क्षेत्र में किसी भी नए कंस की स्थापना से पहले तमिलनाडु की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस अनदेखी को कानूनी विशेषज्ञों ने चल रहे अंतर‑राज्य वार्तालापों में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उजागर किया है।